Skip to main content

Followers

3. Ahemdabad Pre. Primary Teachers' Association vs. Adminis- trative Authority, (2004) SCC 755

Sub:- This case is based on Section 2(c) of the Payment of Gratuity Act

Facts of the case :-

1. Respondent No.2 was a teacher in a school run by Ahmedabad Municipal Corporation.

2. He demanded gratuity under the Minimum Wages Act.


High Court :-The High Court dismissed the demand.


Supreme Court:-

The Court held that 'workman' has been defined under Section 2(e) of the Payment of Gratuity Act, 1972.


'Workman' means any person including a trainee is also em- ployed in any industry to do any skilled or unskilled, manual, super- visory, technical or clerical work for fare or reward, whether the term of such employment are expressed or implied and they will all be known as workman who have been removed or discharged in connection with a dispute or as a result of dispute or who have been retrenched or the said dispute has arisen as a result of their removal, discharge or retrenchment.

Whether an educational institution come under the category of an industry?


The Court has kept any educational institution or university out from the scope of an industry because such ventures depend on the intellectual development.

 Spreading of education is a mission, not a trade, occupation or business, howsoever, wide are the activities of such institution, but educational institutions will not come under the category of an industry.

While delivering the judgment in the instant case, the Supreme Court held that a teacher is not an employee because a school is not an industry therefore they are not entitled to get a gratuity.


JudgmentAppeal dismissed

Law points :-

1. No educational institution come under the category of an industry.

2. A teacher working in a school does not come under the category of a workman.

3. A teacher working in a school is not entitled to get a gratuity.


Comments

Popular posts from this blog

चिल्ड्रन डे की ढ़ेरों बधाईयां

  मेरे प्यारे नन्हें बच्चों!   पहले, मैं सभी बच्चों को इस दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप सभी इस दुनिया का सबसे अनमोल हिस्सा हैं। आपके शिक्षक उम्र और तजुर्बे में आपसे काफी बड़े है, बढ़ती उम्र उनके माथे में अनायास सिकन लाती है l दुनियाभर की बेमतलब जिम्मेदारियों के बोझ में शिक्षक को सुकून तब मिलता है जब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है l आपको शायद अभी इसका अहसास न हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप सभी उस ईश्वर/भगवान या उस अलौकिक परमतत्व के प्रतिरूप है l  चिल्ड्रन डे, जो कि हमारे प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, हमें यह याद दिलाता है कि बच्चों का भविष्य हमारे समाज का भविष्य है। नेहरू जी ने हमेशा बच्चों के विकास और शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा था कि "बच्चे हमारे भविष्य हैं," और यही कारण है कि हमें उन्हें प्यार, देखभाल और सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। आज का दिन सिर्फ उत्सव मनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें यह भी सोचना है कि हम बच्चों को कैसे एक सुरक्षित, खुशहाल और समृद्ध जीवन दे सकते हैं। हमें बच्चों क...

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

  संगठन चार्ट प्रधान सचिव रजिस्ट्रार (न्यायिक सूचीकरण) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार / एआर-सह-पीएस शाखा अधिकारी/कोर्ट मास्टर व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (न्यायिक प्रशासन) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (खरीद एवं भंडार) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार-I (गोपनीय कक्ष) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (न्यायाधीश प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (प्रौद्योगिकी) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार(कंप्यूटर) शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी/ तकनीक. सहायक-सह-प्रोग्रामर रजिस्ट्रार-II (गोपनीय कक्ष) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार शाखा अधिकारी व्यवहार करने वाले अधिकारी रजिस्ट्रार (न्यायालय एवं भवन) अतिरिक्त रजिस्ट्रार उप...

छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग

                 महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं  नवाबिहान योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा नवाबिहान योजना संचालित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पदस्थापना की गई है।   सुविधा व सहायताः -योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह , परामर्श , चिकित्सा , सुविधा , परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा गया है।   सम्पर्कः-जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ परियोजना अधिकारी/संरक्षण अधिकारी/सखी के केन्द्र प्रशासक। बिलासपुर : सुश्री सीमा गोस्वामी 70897-30583 विभागीय योजनाये 1.      नवाबिहान योजना 2.      स्वावलंबन योजना 3.      सक्षम योजना 4.      ऋण योजना 5.      संस्कार अभियान 6.      मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 7. ...