महिला एवं बाल विकास 07

 

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए नवीन सबला योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई है । योजना देश के 200 जिलों में पायलेट रूप में प्रारंभ की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले - रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोण्डागांव, बलरामपुर, सूरजपूर एवं सरगुजा शामिल हैं । योजनांतर्गत 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जाती है -

1.     पोषण आहार प्रदाय

2.     आईएफए टेबलेट वितरण

3.     स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवा

4.     स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा

5.     परिवार कल्याण, ARSH (Adolescent Reproduction and Sexual Health) बच्चों की देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन

6.     लाईफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं तक पहुंच

7.     व्यवसायिक प्रशिक्षण

स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान

राज्य में महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

योजना का उद्देश्यः-

महिला एवं बच्चों के विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देना तथा उन्हें विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करना / आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।

निम्नलिखित गतिविविधियों के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान है:-

1. बाल कल्याण गतिविधियों हेतु अनुदान-बालवाड़ी सह दिवस देखभाल केन्द्र, झूलाघर, अनाथ / निराश्रित बच्चों के लिए बाल गृह, बाल विकास केन्द्र, बच्चों के कल्याण/विकास के लिए सृजनात्मक कार्य आदि ।
2. महिला कल्याण गतिविधियों हेतु अनुदान-शार्टहैण्ड / टायपिंग प्रशिक्षण, हेल्प लाईन सह परामर्श केन्द्र, निराश्रित महिला/मानसिक विज्ञिप्त महिलाओं के लिए महिला गृह, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के कल्याण / विकास के लिए सृजनात्मक कार्य, प्रदेश के बाहर स्थित उत्कृष्ट प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को प्रशिक्षण आदि।
3. विविध अनुदान - महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, अन्य विविध कार्य / गतिविधि जो उपरोक्त गतिविधियों में शामिल न हो।

संपर्क:- बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित जिला कलेक्टर।

शक्ति सदन

संकटग्रस्त महिलाओं विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुर्नवास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए पूर्व में संचालित स्वाधार गृह एवं उज्जवला गृह को समाहित करते हुए भारत शासन की अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 04 शक्ति सदन का संचालन कोरबा, कोरिया, बिलासपुर एवं सरगुजा जिले में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य का अंशदान 60ः40 का है।

संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण-पोषण, चिकित्सा/स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण, विधिक सहायता और पुर्नवास व्यवस्था की जाती है।

सम्पर्कः- सम्बन्धित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी।

संस्कार ज्ञानपीठ शिक्षण समिति, पुराना आरटीओ ऑफिस के पीछे, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ.ग.)